सरकारी कर्मचारियों के लिये बड़ी खुशखबरी , जल्द लागू होगा 7th Pay Commission
त्रिपुरा के २.१५ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही ७वे वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलेगा।मुख्यमंत्री विप्लब देव के नेतृत्व मे त्रिपुरा सरकार ने ये घोषणा की । इसके लिये बजट में १००० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।बता दे कि इस साल के शुरूआत मे त्रिपुरा मे विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिये ७वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का सबसे बड़ा वादा किया था।
इस साल मार्च में राज्य सरकार ने असम के पूर्व मुख्य सचिव पीपी वर्मा की अध्यक्षता मे तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन राज्य के २.१५ लाख कर्मचारियों और पेंशनस के लिये ७वें आयोग की सिफारिशो को लागू करने के लिये किया गया ।
बजट पेश करते हुये उप मुख्यमत्री जिष्नू देव बरमन ,जो राज्य के वित्तमंत्री भी है ,ने कहा की सरकार ने २ लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनस को ७वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिये बजट मे १००० करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और पीपी वर्मा की रिपोट आने के बाद इसे लागू किया जायेगा।
Share, Like, Subscribe!!!त्रिपुरा के २.१५ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही ७वे वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलेगा।मुख्यमंत्री विप्लब देव के नेतृत्व मे त्रिपुरा सरकार ने ये घोषणा की । इसके लिये बजट में १००० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।बता दे कि इस साल के शुरूआत मे त्रिपुरा मे विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिये ७वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का सबसे बड़ा वादा किया था।
इस साल मार्च में राज्य सरकार ने असम के पूर्व मुख्य सचिव पीपी वर्मा की अध्यक्षता मे तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन राज्य के २.१५ लाख कर्मचारियों और पेंशनस के लिये ७वें आयोग की सिफारिशो को लागू करने के लिये किया गया ।
बजट पेश करते हुये उप मुख्यमत्री जिष्नू देव बरमन ,जो राज्य के वित्तमंत्री भी है ,ने कहा की सरकार ने २ लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनस को ७वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिये बजट मे १००० करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और पीपी वर्मा की रिपोट आने के बाद इसे लागू किया जायेगा।
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इस साल मार्च में राज्य सरकार ने असम के पूर्व मुख्य सचिव पीपी वर्मा की अध्यक्षता मे तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन राज्य के २.१५ लाख कर्मचारियों और पेंशनस के लिये ७वें आयोग की सिफारिशो को लागू करने के लिये किया गया ।
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