Article-370 पर Modi Govt का फैसला आखिरी नहीं, यहां मिलेगी चुनौती
The Narendra Modi government has taken a historic decision on Monday. The government has taken a major decision on reorganizing Jammu and Kashmir and removing Article 370. On the one hand the special status to Jammu and Kashmir has been withdrawn, while, Jammu and Kashmir and Ladakh have been made a union territory. But the government's decision is not final. The government's decision can also be challenged.
नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और आर्टिकल 370 को हटाने पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले से एक तरफ जम्मू-कश्मीर को संविधान से मिले विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन सरकार का फैसला आखिरी नहीं है। सरकार के फैसले को चुनौती भी मिल सकती है।
#article370 #jammuandkashmir #supremecourt
नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और आर्टिकल 370 को हटाने पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले से एक तरफ जम्मू-कश्मीर को संविधान से मिले विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया है। दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन सरकार का फैसला आखिरी नहीं है। सरकार के फैसले को चुनौती भी मिल सकती है।
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