नीट.जेईई एवं विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए अभाविप जारी करेगा हेल्पलाइन : हुश्यार मीना
मूल्यांकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दूरगामी तथा छात्रों के हितों में : अभाविप
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित होने के संदर्भ में दिया गया निर्णय छात्रहितों के लिए महत्वपूर्ण है तथा उनके भविष्य के लिए दूरगामी दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आवश्यक सावधानियों के साथ अंतिम वर्ष के छात्रों के मूल्यांकन के पक्ष में प्रारंभ से रही है, जिससे छात्रोंहितों की व्यापक रक्षा हो सके।
अभाविप यह भी मानती है कि इन परीक्षाओं को कराते हुए छात्रों की समस्याओं . जैसे कि आवागमन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी शंकाओं इत्यादि को संज्ञान में लेकर समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के कारण अधिकतर क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का परिचालन बंद है, जिससे स्वयं का वाहन न होने वाले छात्रों को परीक्षा स्थल तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए भी परीक्षा स्थल तक आवागमन एक प्रमुख समस्या है। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि वह छात्रों के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करें जिससे छात्र सुरक्षापूर्वक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा स्थल तक आवागमन कर सकें। परीक्षा स्थल पर भीए विशेषकर परीक्षा के प्रारंभ और अंत में सामाजिक दूरी के नियमों का विशेष ध्यान रखे जाने तथा उसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने एवं उसका अक्षरश: पालन करने की आवश्यकता है। जिन छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं है, या जिनका घर कन्टेनमेंट जोन में हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, जिससे वे परीक्षा देने से वंचित न हों तथा उनके स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
अभाविप के प्रदेश मंत्री हुश्यार मीना ने कहा कि,मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल्यांकन के दूरगामी प्रभाव को ध्यान में रखकर छात्रों के हित में आज मूल्यांकन संबंधी यूजीसी गाइडलाइंस में अंशत: परिवर्तन के साथ मूल्यांकन करने के पक्ष में निर्णय दिया है, यह स्वागतयोग्य कदम है । इस समय में शिक्षकों एवं समाज को छात्रों की सहायता करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। अभाविप भी अपनी भूमिका को समझते हुए छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित होने के संदर्भ में दिया गया निर्णय छात्रहितों के लिए महत्वपूर्ण है तथा उनके भविष्य के लिए दूरगामी दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आवश्यक सावधानियों के साथ अंतिम वर्ष के छात्रों के मूल्यांकन के पक्ष में प्रारंभ से रही है, जिससे छात्रोंहितों की व्यापक रक्षा हो सके।
अभाविप यह भी मानती है कि इन परीक्षाओं को कराते हुए छात्रों की समस्याओं . जैसे कि आवागमन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी शंकाओं इत्यादि को संज्ञान में लेकर समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के कारण अधिकतर क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का परिचालन बंद है, जिससे स्वयं का वाहन न होने वाले छात्रों को परीक्षा स्थल तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए भी परीक्षा स्थल तक आवागमन एक प्रमुख समस्या है। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि वह छात्रों के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करें जिससे छात्र सुरक्षापूर्वक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा स्थल तक आवागमन कर सकें। परीक्षा स्थल पर भीए विशेषकर परीक्षा के प्रारंभ और अंत में सामाजिक दूरी के नियमों का विशेष ध्यान रखे जाने तथा उसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने एवं उसका अक्षरश: पालन करने की आवश्यकता है। जिन छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं है, या जिनका घर कन्टेनमेंट जोन में हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, जिससे वे परीक्षा देने से वंचित न हों तथा उनके स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
अभाविप के प्रदेश मंत्री हुश्यार मीना ने कहा कि,मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल्यांकन के दूरगामी प्रभाव को ध्यान में रखकर छात्रों के हित में आज मूल्यांकन संबंधी यूजीसी गाइडलाइंस में अंशत: परिवर्तन के साथ मूल्यांकन करने के पक्ष में निर्णय दिया है, यह स्वागतयोग्य कदम है । इस समय में शिक्षकों एवं समाज को छात्रों की सहायता करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। अभाविप भी अपनी भूमिका को समझते हुए छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा।