सोशल मिडीया वर लागणार लवकरच सरकारी पहारा | Social Media Under Government Scanning
सोशल मिडीया वर लागणार लवकरच सरकारी पहारा | विषमय टिप्पणी - सामग्री लिहीणा-यांना होणार ३ वर्षांची सजा |
केंद्र सरकारने सोशल मिडीयावरच्या अशा सामग्रीचे वाढते चलन पाहून त्यास आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अस्तित्वीत आयपीसी आणि आयईटी अँक्ट २००० च्या धारेत ही बदलाव होईल.
आयपीसी १५३ च्या अंतर्गत सोशल मिडीयावर विषमय आणि अफवा पसरवणा-यांवर कारवाई होणार. या कायद्या अंतर्गत जाती, धर्म, भाषा, लिंग या आधारावर जर कोणाला धमकी आणि चुकिचा संदेश दिला गेला. तर अशा व्यक्तीस ३ वर्षां पर्यंत कारावास होउ शकतो. आयपीसी ५०५ अे च्या अंतर्गत हिंसात्मक सामग्री पसरवणा-यांवर १ वर्ष कारावास आणि ५ हजार आर्थिक दंड ही होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने सोशल मिडीयावरच्या अशा सामग्रीचे वाढते चलन पाहून त्यास आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अस्तित्वीत आयपीसी आणि आयईटी अँक्ट २००० च्या धारेत ही बदलाव होईल.
आयपीसी १५३ च्या अंतर्गत सोशल मिडीयावर विषमय आणि अफवा पसरवणा-यांवर कारवाई होणार. या कायद्या अंतर्गत जाती, धर्म, भाषा, लिंग या आधारावर जर कोणाला धमकी आणि चुकिचा संदेश दिला गेला. तर अशा व्यक्तीस ३ वर्षां पर्यंत कारावास होउ शकतो. आयपीसी ५०५ अे च्या अंतर्गत हिंसात्मक सामग्री पसरवणा-यांवर १ वर्ष कारावास आणि ५ हजार आर्थिक दंड ही होऊ शकतो.
Category
🗞
News