Online Transaction करताय मग हा व्हिडिओ बघाच ! | BPJ Top News
Online Transaction करताय मग हा व्हिडिओ बघाच !
नोटाबंदी झाल्यापासून अनेकांनी इ मनीचा अधिक प्रचार केला, तर डिझिटल मनी उदो उदो केला. ही नवी सुविधा म्हणून का होईना लोकांनी याचा वापर अधिक करायला सुरुवात केली. आता जेंव्हा लोक या व्यवहारांकरिता सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत तेंव्हाच नेमके उलटे गणित होताना दिसत आहे. ऑनलाईन व्यवहार करण्यावर मोदी सराकर आता ऑनलाईन व्यवहारांवर उपकर लाववण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महागण्याची शक्यता आहे.
ई-पेमेंट्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर उपकर लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने प्रत्यक्षात अशा प्रकारे उपकर लावल्यास ऑनलाईन पेमेंटवर ‘सुरक्षा शुल्क’द्यावे लागेल. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महाग होतील. याबद्दल वित्तीय सेवा विभाग, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय एकत्रितपणे एक प्रस्ताव तयार करणार आहेत. ऑनलाईन व्यवहारांवर सुरक्षा शुल्क किंवा स्वच्छ भारत उपकर यासारखे शुल्क लावले जाऊ शकते. याचा वापर डिजिटल व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी अशाप्रकारे उपकर लावणे योग्य नाही, असे मत या क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
नोटाबंदी झाल्यापासून अनेकांनी इ मनीचा अधिक प्रचार केला, तर डिझिटल मनी उदो उदो केला. ही नवी सुविधा म्हणून का होईना लोकांनी याचा वापर अधिक करायला सुरुवात केली. आता जेंव्हा लोक या व्यवहारांकरिता सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत तेंव्हाच नेमके उलटे गणित होताना दिसत आहे. ऑनलाईन व्यवहार करण्यावर मोदी सराकर आता ऑनलाईन व्यवहारांवर उपकर लाववण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महागण्याची शक्यता आहे.
ई-पेमेंट्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर उपकर लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने प्रत्यक्षात अशा प्रकारे उपकर लावल्यास ऑनलाईन पेमेंटवर ‘सुरक्षा शुल्क’द्यावे लागेल. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार महाग होतील. याबद्दल वित्तीय सेवा विभाग, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृह मंत्रालय एकत्रितपणे एक प्रस्ताव तयार करणार आहेत. ऑनलाईन व्यवहारांवर सुरक्षा शुल्क किंवा स्वच्छ भारत उपकर यासारखे शुल्क लावले जाऊ शकते. याचा वापर डिजिटल व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र डिजिटल व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी अशाप्रकारे उपकर लावणे योग्य नाही, असे मत या क्षेत्रातील तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.