केंद्र सरकार के Minister ने बताया कितने MGNREGA मजदूरों का भुगतान है Pending | वनइंडिया हिंदी

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री (Cabinet Rural Minister) साध्वी निरंजन (Sadhvi Niranjan) के मुताबिक देश के कई राज्यों में मनरेगा (manrega) मजदूरों की स्थिति बदतर है। इसमें प. बंगाल (West Bangal)की हालत सबसे खस्ता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट की मानें तो चालू वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए प. बंगाल के लिए 833 करोड़ रुपये बकाया है. इस लिस्ट में दूसरा स्थान यूपी (UP) का है। जहां के मनरेगा मजदूरों का केंद्र सरकार पर 318 करोड़ रुपये पेंडिंग (Pending)है। वहीं बिहार (Bihar) का 301 और झारखंड (Jharkhand) का 276 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं केंद्र सरकार देश के 34 राज्यों का कुल 4,919 करोड़ रुपये की मजदूरी पेंडिंग रखे हुए है.

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