दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने संभल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह उसे मेल खाता है जो विचार हमने रखे थे। क्या यह 1991 में लागू किया गया इंडियन वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? जो निचली अदालत ने ऑर्डर किया है ? सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले पर प्रशासन द्वारा आगे कोई कार्रवाई या निर्देश नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा एकमात्र कहना यह है कि इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।जिस तरीके से वहां पर 4 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल है यह एक गंभीर विषय है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता हूं और इसका पालन पूरी तरह से किया जाना चाहिए।"
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00:00The Supreme Court's decision is in line with the views that we had put forth for the past 2-3 days.
00:09Is this a violation of the 1991 Indian Varsi Pact, which was ordered by the lower court?
00:19They have imposed a permanent restriction on it,
00:23and neither will the administration take any action on it.
00:30All I have to say is that if this should be considered,
00:38the way in which the move has been taken,
00:44many people are injured, that is a serious issue.
00:47When the survey was ordered once, why was it re-ordered without a court order?
00:52And the DMSP was saying that judicial investigation is not possible.
00:56They should be changed because they are the ones who are accused.
01:00So I welcome this order once again.
01:03They have said that without a High Court, no action will be taken.
01:07In a way, they have said that your jurisdiction does not belong to the lower court.
01:11I welcome this and want to say that it has been fully followed.
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