चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में नए कानूनों को समर्पित करते हुए कहा कि न्याय की पहली कसौटी है कि उसे समय पर दिया जाए। हम सभी ने यह कहावत सुनी है: न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है। 'भारतीय न्याय संहिता' और 'नागरिक सुरक्षा संहिता' के माध्यम से देश ने त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समय पर आरोप-पत्र दाखिल करने और फैसले सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। मामले के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए समय-सीमा तय की गई है। हालांकि, इन सुधारों को लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और इन्हें पूरी तरह से लागू होने में समय लगेगा। लेकिन जो बदलाव पहले ही दिख रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वे वाकई उत्साहजनक और संतोषजनक हैं।
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00:00The first criterion of justice is to get justice on time.
00:10We have been saying and listening to this.
00:14Justice delayed, justice denied.
00:18This is why India has taken a big step towards justice through Indian Justice and Civil Protection.
00:34In this, we have been encouraged to file a chart sheet quickly and make a quick decision.
00:44In any case, time has been set to take every step.
00:54This system has been in place in the country for just a few months.
01:02It needs time to be ready.
01:07But in such a short period of time, the changes that we are seeing, the information that we are getting from different parts of the country,
01:23it is really very satisfying and exciting.
01:29You all know very well that in our Chandigarh, in a case of vehicle theft,
01:42after the FIR was filed, the accused was sentenced to just 2 months and 11 days.
01:55He was sentenced.
01:59Another accused of spreading unrest in the area,
02:06was sentenced to just 20 days.
02:15In a case in Delhi,
02:18it took just 60 days from the FIR to the verdict.
02:26The accused was sentenced to 20 years.
02:31In a murder case in Bihar,
02:37it took just 14 days from the FIR to the verdict.
02:44And the accused was sentenced to life imprisonment.
02:50These decisions show the power and influence of the Indian judiciary.