Supreme Court On OTT: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ओटीटी कंटेंट (OTT Content) और तमाम सोशल मीडिया (Social Media Networks) नेटवर्क्स को मामले में ना केवल मोदी सरकार (Modni Government) को फटकार लगाई है. बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस भी थमा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 28 अप्रैल को ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (OTT and Social Media Platforms) पर
चल रहे और लगातार जारी किए जा रहे अश्लील सामग्रियों की केस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
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00:01पाकिस्तान पर भारत का डिजिटिल बैन
00:03सुप्रिम कोर्ट में OTT social media content पर घिरी मोधी सरकार
00:09सुप्रिम कोर्ट से मोधी सरकार को कड़ी फटकार नोटिस
00:16पहल गाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाब भारत की सरकार लगातार एक्षन मोड बे है
00:21अब भारत ने पाकिस्तान को जम कर सबक सिखाया है
00:24भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोयब अक्तर के यूटूब चैनल समेथ कई पाकिस्तानी यूटूब चैनल को बैन कर दिया है
00:30बारत की इस कारवाई से पाकिस्तान में टेशन तो बढ़ गई है लेकिन डिजिटल कंटेंट के मामले में मोदी सरकार अपने ही घर में बुरी तरह से घिर गई
00:39क्योंकि सुप्रीम कोट ने OTT कंटेंट और तमाम सोशल मीडिया नेटवर्स को मामले में न केवल मोदी सरकार को फटकार लगाई है बलकि केंदर सरकार को नोटिस भी थमा दिया है
00:49सुप्रीम कोट ने आज जानी 28 सप्रेल को OTT सोशल मीडिया बलटफॉर्म्स पर चल रहे और लगातार जारी किया जार है अशलील समगरियों की केस पर सुनवाई करते हुए केंदर सरकार को नोटिस जारी कर दिया
01:02इस बारे में सुप्रीम कोट के सिनियर एडवोकेट विश्णू शंकर जैन ने क्या क्युछ बताया है सुनिए
01:32इसको हम एडविर्सेरियल इटिकेशन के रूप में नहीं ले रहे हैं और यह बहुत सीरियस कंसर्ण है काफी हद तक सरकार ने इसके पर रेगुलेशन लाया है और आगे आने वाले समय में और भी रेगुलेशन इस पर आने वाले है
01:41मानिय सर्वोश ने आले ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है और यह जाचिका काफी इंपोर्टेंट प्रोविजन्स के इंप्लिमेंटेशन की मांग कर लिए जैसे
01:51पॉसको एक्ट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमें एक्ट सेक्शन 294, 295, 296 ऑफ आईपीसी जो प्रेजेंट बी एने सेक्शन 67 ऑफ दी इंफरमेशन टेक्निलोजी एक्ट और इस पर आज मानिय सर्वोश ने आले ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोट
02:21कोट ने कहा है कि यह बहुती एक सीरियस इशू है और जिस तरह से आज मॉबाइल फोन रेडिली एवलेबिल हैं बच्चों को सारे लोगों को और इस तरह का जो आज आज आज आपसीन कंटेंट का प्रसार किया जा रहा है इसमें लेजिसलेचर को कुछ करना चाहिए उनको
02:51इसका एक दूफरे से कोई संबन्थ नहीं है लेकिन सुप्रीम कोट ने जिस तरह से OTT और सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर मोधी सरकार को नोटिस थमाया है केंदर सरकार उसका क्या जवाब देती है इसका सब को इंतजार है आपको क्या लगता है OTT और सोशल मीडिया पर �
03:21आपसाद।