BARAN: Minister Bamnia was angered at the word bailout and objected to the word, while talking about constitutional rights-
आज राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज उपखण्ड के गांव फल्दी में जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में प्रशासन के विधानसभा लेवल के पुलिस व प्रसासनिक अधिकारी व साथ में बारां के विधायक पानाचंद मेघवाल एवं किशनगंज शाहबाद से विधायक निर्मला सहरिया आदि भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई महिलाओं ने नरेगा में मजदूरी कब मिलने की शिकायत की जिस पर मंत्री महोदय ने विकास अधिकारी प्रहलाद राम डूडी को डायरेक्शन दिया कि आज के बाद ₹200 की मजदूरी दी जाए जो कि केंद्र से निर्धारित है। जनजाति विकास मंत्री से द वॉइस ऑफ जस्टिस ने सवाल किया कि बारां जिले में खेरवा जनजाति समुदाय का भी निवास है ओर बडी संख्या में निवास करता है। खैरूआ जनजाति के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं इनको संवैधानिक अधिकार नहीं दिये जा रहे है। और सरकार के द्वारा जो घी दाल तेल गेहूं मुफ्त में दिया जाता है यह खैरात कब तक दी जाएगी जबकि की बात संवैधानिक अधिकारों की है। इस खैरात शब्द पर मंत्री बामनिया नाराज हुए और इस शब्द पर एतराज जताया देखिए पूरी रिपोर्ट टीकम शाक्य के साथ.
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