चार वर्ष में 800 से अधिक कॉलोनी पर कार्रवाई...खातेदारी एक की भी नहीं हुई निरस्त

अवैध कॉलोनी दुबारा न बसें और शहर का व्यवस्थित विकास हो, इसके लिए जेडीए ने पहली बार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करना शुरू किया। करीब 80 फीसदी मामलों में नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई।