बेंगलूरु. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाना है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अधिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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00:00And this amount will be in addition to gradually.
00:03This will be created one-tenth of the monthly employment as on date of superannuation for
00:09every completed 6 months of service.
00:12This will mean that an employee, suppose he has 30 years of service, this will be divided
00:21into 6 months.
00:22If I take it out, 60.
00:23One-tenth of 60.
00:25That is 6 months.
00:27So an employee with 30 years of service will get 6 months.