हाल ही में सरकार प्रमोशन में आरक्षण के लिए नए नियम बनाया है.. इसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो विधि विभाग को भेज दिया गया है जिस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और ये अस्तित्व में आएगा.. लेकिन कर्मचारी संगठन इसे प्रमोशन में आरक्षण का जो 2002 में नियम था उसकी फोटो कॉपी बता रहे हैं.. जिसपर 2016 में हाईकोर्ट रोक लगा चुका है... यानी नई पैकिंग में पुराना सामान.. अब इन आरोपों के बाद ये ड्राफ्ट सवालों के घेरे में आ गया है
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