केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन कर वक्फ बोर्डों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है. इसे कानून को लेकर विपक्षी पार्टी और कुछ मुस्लिम संस्थाएं विरोध कर रही है. ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने भी इसपर सवाल उठाए हैं. इस खबर में पढ़िए मौलाना साजिद ने क्या कहा और कानून में बदलाव से क्या होगा
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00:30This is a newspaper. It became a Waqf-e-Akt in 1954.
00:35In 1970, a newspaper was published.
00:37And the government itself confirmed that all these places are yours.
00:41This is a copy of the newspaper.
00:43In Delhi, I am sitting in Delhi.
00:45In Delhi, hundreds of properties, which are according to the big companies,
00:50are with the central government, with its agencies.
00:53Railway, NDMC, MCD, DDA, all these are with them.
00:58The government is seeing that if the power that the Waqf-e-Akt got in 1995,
01:02which was implemented in 2013,
01:04if that power remains with them, then these lands will have to be returned to the government.