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सवाईमाधोपुर. दिव्यांग व्यक्तियों को अब समय पर ही नि:शुल्क कृत्रिम उपकरण उपलबध हो सकेंगे। दिव्यांगों को पहले की तरह नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण लेने के लिए महीनों तक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जरूरत के मुताबिक समय पर ही दिव्यांगजनों को अब कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे जिले में दस हजार से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिलेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष योग्यजन निदेशालय ने सवाईमाधोपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के कलक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिला अस्पतालों में दिव्यांगजनों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए अस्पताल परिसर क्षेत्र में एक हजार स्कवायर फीट एरिया के 4 कमरे उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही आयुक्त निशक्तजन को भिजवाने के निर्देश दिए है, ताकि उन कमरों में से एक कमरे में दिव्यांगजनों के लिए रजिस्ट्रेशन कम वेटिंग रूम, दूसरे में ओपीडी असेसमेंट एंड कांस्टिम रूम, तीसरे में जीएआईटी ट्रेनिंग लैब व चौथे कमरे में दिव्यांग अंग एवं उपकरणों को संभाल कर रखा जा सकें।
नियमित रूप से होगा उपकरण का वितरण
अब तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिले में शिविर लगाकर पहले पात्र दिव्यांग व्यक्तियों का चिह्निकरण करता रहा है, उसके बाद उन्हें लंबे इंतजार के बाद एक दिन शिविर लगाकर निशुल्क अंग व उपकरण उपलब्ध कराए जाते रहे है लेकिन अब रीजनल रिहैबिलिटेशन सेंटर जिला अस्पतालों में खोले जाने से दिव्यांगजनों को नि:शुल्क अंग एवं उपकरण वितरण का कार्य नियमित रूप से हो सकेगा।
40 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेंगे उपकरण
प्रदेश के जिला अस्पतालों में दिव्यांगों के लिए खोले जाने वाले क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों पर उन्हीं दिव्यांगजनों को निशुल्क अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। इनमें अस्थिबाधित दिव्यांग व्यक्ति को ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, वाकर, आर्थोपेडिक स्टिक, कृत्रिम अंग एवं कैलीपर शूज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति को ब्लाइंड स्टिक एवं श्रवणबाधित दिव्यांग व्यक्ति को श्रवण यंत्र निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मानसिक दिव्यांग व्यक्ति जो 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के होंगे, उनको एमआर किट उपलब्ध कराई जाएगी।

इनका कहना है...
जिला अस्पताल के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में दिव्यांगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने का प्रस्ताव मांगा गया था। हमने प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों को भेज दिया है।
गौरीशंकर मीना, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , सवाईमाधोपुर

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